कानून मार्च, 2016 में संसद में पारित किया गया था. नए कानून में बॉयर्स का विशेष ध्यान रखा गया है. अगर आपने किसी बिल्डर प्रोजेक्ट में घर बुक कराया है और बिल्डर आपको अभी तक घर बना कर नहीं दे रहा है, तो इस तरह के मामलों में भी रेरा आपकी मदद करेगा, क्योंकि ऐसे सभी मामले में अब रेरा के दायरे में होंगे.
रेरा को लागू करने की अधिसूचना अभी तक सिर्फ 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने ही जारी की है. इसके लागू होने से हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में पारदर्शिता बढ़ेगी. शहरी आवास मंत्री वेंकैया नायडू ने नए कानून को रीयल एस्टेट के क्षेत्र में नई जान फूंकने वाला करार दिया.
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